मऊ। जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में 50 लाख तथा उससे अधिक लागत की निर्माण कार्य परियोजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। पता चला कि वित्तीय वर्ष 2024- 25 में कुल नौ कार्यकारी संस्थाएं 44 परियोजनाओं पर कार्य कर रहीं हैं। लोक निर्माण विभाग प्रांतीय एवं निर्माण खंड के माध्यम से विभिन्न सड़कों और सेतुओं का निर्माण कार्य करा रहा है। यूपीपीसीएल, सीएनडीएस तथा उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड की कई परियोजनाएं धनाभाव के चलते निर्धारित समय के बाद भी पूर्ण नहीं हुईं। इस पर जिलाधिकारी ने तत्काल पत्राचार कर धन आवंटन कराते हुए उन्हें पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी अधिशासी अभियंताओं को गुणवत्ता का विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। गुणवत्ता में लापरवाही पाए जाने पर कार्यकारी संस्थाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी। उन्होंने कार्यकारी संस्थाओं को परियोजनाएं हैंडओवर करने से पहले सारे निर्माण कार्य पूर्ण करने तथा आसपास के क्षेत्र में विशेष साफ सफाई कराने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम बलिया की दो परियोजनाओं में 41 प्रतिशत, जल निगम ग्रामीण की दो परियोजनाओं में 61 प्रतिशत तथा यूपी सिडिको की पांच परियोजनाओं में औसत भौतिक प्रगति 50 प्रतिशत पाए जाने पर अधिशासी अभियंताओं को कार्यों में तेजी लाकर शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया। कुछ परियोजनाओं में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक व्यय कम पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए संबंधित कार्यकारी संस्थाओं को कार्यों में तेजी लाने को कहा जिससे भौतिक प्रगति में अपेक्षित सुधार हो सके।
इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रशांत नागर सहित समस्त कार्यकारी संस्थाओं के अधिशासी अभियंता उपस्थित रहे।
