मऊ। जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड पर आधारित विभिन्न विभागों के विकास कार्यों की अद्यतन प्रगति की समीक्षा हुई।
अतिरिक्त ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि बाबू जी कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024 के लिए 200 स्ट्रीट लाइट लगाई जानी हैं जिसके लिए जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव मांगा गया है। विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने लाइन लॉस में सुधार करने तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में निर्धारित विद्युत आपूर्ति अनवरत सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान कृषि रक्षा रसायन एवं बीज डीबीटी के लिए बजट मिलने के बाद तत्काल डीबीटी की करवाई शुरू करने का निर्देश दिया। जिला कृषि अधिकारी ने बताया की पीएम कृषि योजना के तहत अभी तक कोई आवेदन नहीं मिला है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्य राजस्व अधिकारी को कृषि एवं आवासीय पट्टा में महिलाओं को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। पट्टा आवंटन से लाभार्थी महिलाओं को समूहों से जोड़ने के लिए भी कहा गया, जिससे कि वह आत्मनिर्भर हो सकें तथा उनकी सुरक्षा और सम्मान भी बढ़े। इस संबंध में उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी को भी महिला प्रधान एवं सचिवों से समूह की महिलाओं को सहयोग करने तथा सामाजिक क्रियाकलापों में उनकी भागीदारी बढ़ाने का निर्देश दिया, जिससे लोगों की सोच में भी बदलाव लाया जा सके। उन्होंने बैंक क्रेडिट लिंकेज में अपेक्षित सुधार करने तथा कार्यरत बीसी सखी के प्रशिक्षण में भी वृद्धि करने को कहा। उन्होंने पीएम आवास योजना ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मनरेगा सहित अन्य विभागों के कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने डीसी मनरेगा को समस्त गौशालाओं के अंदर एवं नदियों के किनारे वृहद पौधरोपण कराने को कहा। समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, दिव्यांग वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षाओं के दौरान लाभार्थियों के सत्यापन कार्य ब्लॉक एवं तहसील स्तर पर लंबित मिलने पर सभी उपजिलाधिकारियों एवं खंड विकास अधिकारियों को आवेदनकर्ताओं का सत्यापन शीघ्र पूरा करने का निर्देश, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। जल जीवन मिशन की समीक्षा के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों की समस्या का पता चलने पर संबंधित अधिशासी अभियंता को क्षतिग्रस्त सड़कों की तत्काल मरम्मत कराने का निर्देश दिया। साथ ही जल निगम विभाग के एई और जेई को संबंधित खंड विकास अधिकारी से समन्वय स्थापित कर सड़कों को दुरुस्त कराने को कहा। पंचायती राज विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान 15 वें वित्त आयोग एवं पांचवां राज्य वित्त आयोग की निधियों का व्यय प्रतिशत कम पाए जाने तत्काल कार्य योजना बनाकर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिया। निराश्रित गौ संरक्षण की समीक्षा में समस्त खंड विकास अधिकारियों को उनके क्षेत्र में स्थित सभी गौशालाओं का अवश्य निरीक्षण कर लेने तथा वहां पर सभी मूलभूत व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लेने का निर्देश दिया। उन्होंने दुग्ध विकास विभाग, चिकित्सा विभाग, लोक निर्माण विभाग, उद्यान विभाग सहित अन्य विभागों की भी समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत नागर, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष उपाध्याय, परियोजना निदेशक रामबाबू सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
